नेपालकी प्रथम महिला राजदुत विन्देश्वरी रहिनन्

पर्शुराम काफ्ले 

 (नयाँ पत्रिका दैनिकमा १८ पुस २०८१ मा प्रकाशित) 

नेपालको पहिलो महिला राजदूत तथा परराष्ट्र सेवाकै पहिलो महिला अधिकृत बिन्देश्वरी शाहको विहीवार ९२ बर्षमा निधन भएको छ । २०१५ सालमा २०१५ सालमा अधिकृतबाट परराष्ट्र सेवामा प्रबेश गरेकी उनले भारतका लागि राजदूत भएर स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै २०४७ सालमा अबकास पाएकी थिइन् । लामो समयदेखि उनी विरामी थिइन् । शाहको विहीवारै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार भएको छ ।
परराष्ट्रको अतिरिक्त सचिब (राजदूतबाट फिर्ता भएपछि पाउने पदोन्नति)बाट शाहले अबकास पाएकी थिइन् । अहिले अतिरिक्त सचिबको दरबन्दी छैन । शाह नेपालको परराष्ट्र सेवाकी प्रथम महिला अधिकृत, ढाकास्थित नेपाली राजदुतावासमा प्रथम महिला कार्यबाहक राजदूत र अमेरिकास्थित नेपाली राजदुताबासमा प्रथम सचिब हुँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत थिइन् ।  
‘२०४४ सालमा महिलालाई राजदुत बनाउनु निकै ठूलो बिषय थियो, त्यसमा पनि अत्यन्तै असहज सम्बन्ध भएका बेला भारतका लागि राजदुतका रुपमा शाहलाई पठाउने सरकारी निर्णय सामान्य थिएन’ त्यसबेलाका एक वहालवाला मन्त्रीले भने, ‘महिलालाई भारतजस्तो देशमा राजदूत बनाएर पठाउनुहुन्न भन्ने आवाज दरबारमा पनि नउठेको  होइन तर उहाँलाई पठाउन दरबार सहमत भयो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको आधुनिक जीवन र उहाँको कूटनीतिक जीवन सँगै शुरु भयो र उहाँले कुलशतापूर्वक जिम्मेबारी पूरा गर्नुभयो ।’
तत्कालिन सरकारले भारतका लागि राजदूत जगदीश शमशेर जबरालाई रुसका लागि राजदुतमा पठाएर विश्देश्वरी शाहलाई भारत पठाएको थियो । भारतीय नाकाबन्दी शुरु हुनुअघि उनी दिल्लीमा जिम्मेबारी सम्हाल्न गएकी थिइन् भने २०४७ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै उनलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि ३० बर्ष सेवा अबधिमा अनिवार्य अबकास लागू भएसँगै उनले अबकास पाएकी थिइन् । शाहपछि सरकारले भारतका लागि राजदूतमा चक्रप्रसाद बास्तोलालाई पठाएको थियो ।
‘प्रतिस्पर्धाबाट त्यसबेला परराष्ट्र सेवामा प्रबेश गरेर अमेरिका, बंगलादेश, भारतमा कूटनीतिक सेवा गर्नुभयो र उहाँले भारतस्ँग कटुता भएका बेला कुशलतापूर्वक जिम्मेबारी निर्वाह गरेर फर्किनुभएको हो । यो नेपालले सधैँ सम्झिरहनुपर्छ’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्व राजदूत डा भेषबहादुर थापाले भने । अप्ठेरो परेका बेला सरकारले शाहलाई भारतमा राजदुत बनाएर पठाएको उल्लेख गर्दै थापाले शाह कर्मठ, प्रतिबद्ध एवं सवल र सक्षम कूटनीतिज्ञका रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सफल भएको सुनाए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले शाहको निधनलाई विलक्षण प्रतिभाको निधन भनेका छन् । ‘नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको आधुनिक इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान भएकी कुशल कूटनीतिज्ञ विन्देश्वरी शाहको निधन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अपुरणीय क्षति हो’ शाह भारतका लागि राजदूत हुँदा श्रम मन्त्री रहेका पाण्डेले भने, ‘युवा कूटनीतिज्ञहरुले उहाँबाट संयम, सीप, परिस्कृत लेखाई  र वजनयुक्त बोली कूटनीतिज्ञका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ ।’
पूर्व परराष्ट्रसचिब एवं शाह भारतमा राजदूत हुँदा प्रथम सचिबमा कार्यरत डा मदनकुमार भट्टराईले अग्रणी महिला पथप्रदर्शक, जुझारु कूटनीतिज्ञका रुपमा शाहलाई सम्झेका छन् । ‘उहाँले राजदूतको सफल भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भ्रमणका बेला उहाँ राजदुत हुनुहून्थ्यो, पछि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको भ्रमणभन्दा अघि उहाँलाई सरकारले फिर्ता बोलायो । त्यसबेला उहाँ सहसचिबबाट अतिरिक्त सचिबमा बढुवा हुनुभयो’ भट्टराईले भने, ‘त्यसबेला उहाँको व्याजीहरु जयप्रताप राणा र यादबकान्त सिलवाल पनि अबकासमा पर्नुभयो । तर अबकास पाएपछि सिलवाललाई सरकारले करार सेवामा परराष्ट्रसचबि बनायो ।’
उनी नेपालबाट भारतका लागि अहिलेसम्म परराष्ट्र सेवाबाट गएकी   अन्तिम करिअर राजदूत हुन् । उनीपछि भारतमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरबाट राजदूत नियुक्त भएका छन् । भट्टराईका अनुसार उनी अमेरिका (कोलम्बिया युनिभर्सिटी) बाट स्नातक गर्ने पहिलो नेपाली महिला थिइन्, सन् १९५८ मा जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा डिग्री पूरा गरेपछि अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर गर्ने पहिलो नेपाली महिला पनि थिइन् ।
।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिबबाट अबकास पाएका पूर्व राजदूत मधुवन पौडेलले शाहले परराष्ट्रको आन्तरिक अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको बताए । शाह परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत शाखा प्रमुख (उपसचिब) हुँदा उनी मातहत पौडेलले शाखा अधिकृतका रुपमा काम गरेका थिए । ‘उहाँको नेपाली भाषा भन्दा अंग्रेजी राम्रो थियो । उहाँको मातहतमा डेढ बर्ष काम गर्दा धेरै सिकेँ । वार्तामा उहाँको प्रस्तुति निकै गहन हुन्थ्यो, हामीले साह्रै काविल कूटनीतिज्ञ गुमाएका छौं’ पौडेलले भने ।
नाकाबन्दीका बेला इन्डिया टुडेलाई जबाफ ................
व्यापार तथा पारवहन सन्धी नवीकरण नभएपछि नेपालमा  मार्च २३, १९८९देखि भारतीय नाकाबन्दी शुरु भएको थियो । नेपालले विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्दा भारतीय नागरिक पनि परेको तर भारतले १९५० को सन्धी अनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो । चीनबाट नेपालले एन्टी एयरक्र्याफ्ट गन खरिद गरेपछि भारत झन चिढिएको थियो ।
त्यही बेला राजदुत रहेकी शाहले अप्रिल ३०, १९८९ मा प्रकाशित इन्डिया टुडेलाई दिएको प्रतिक्रियामा नेपालले भारतीय कामदारलाई मात्र नभएर सबै नेपालमा कार्यरत सबै विदेशीलाई श्रम स्वीकृतिको प्राबधान लागू गरेको र भारतीयलाई विभेद नगरेको बताएकी थिइन् । ‘नेपालमा कार्यरत भारतीयहरुलाई कतै पनि विभेद छैन, श्रम स्वकिृति सबै विदेशीहरुलाई लागू हुन्छ’ उनको प्रतिक्रिया थियो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार र पुनःसंरचना गर्ने प्रतिक्रिया दिएको जबाफमा शाहले भनेकी थिइन्, ‘यदि मनमुटाबहरु छन् भने लामो समय मनमुटाब नजाने गरी नयाँ ढाँचामा हामीले काम गर्नुपर्छ । सम्बन्धमा पुनःसंचना गर्ने भारत सरकारले जसरी स्पष्ट पारेको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ’ शाहको प्रतिक्रिया थियो ।

महाभारत : यक्षको प्रश्न, युधिष्ठिरको जबाफ (प्रश्नोत्तरको पूर्ण विवरण)

महाभारतको वनपर्वमा युधिष्ठिर र यक्षबीचको गहन संवाद सबैका लागि निकै प्रेरणादायी छ । यक्षले सोधेको प्रश्न र युधिष्ठिरले दिएको जबाफभित्र जीवन दर्शन छ । गीता प्रेसद्वारा प्रकाशित महाभारतका ६ खण्डमध्ये दोश्रो खण्डमा यक्ष–युधिष्ठिर संवाद पढ्न पाइन्छ ।
त्यही पुस्तकबाट साभार गरिएको यक्ष–युधिष्ठिर संवादको संस्कृत र हिन्दी उल्था यहाँ प्रस्तुत छ । -

नेपालले मनमोहन सिंहलाई कसरी सम्झने ?

 

राजाको प्रत्यक्ष शासन, दोश्रो जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म नेपालसँग सम्बन्धको नालिवेली

पर्शुराम काफ्ले

भारतका प्रधानमन्त्री हुँदा डा मनमोहन सिंहले नेपालको भ्रमण गरेनन् । उनको कार्यकालमा छिमेकी नेपालले राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा पाइला टेक्यो, उनले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग र प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादबसँग अन्तरक्रिया गरे ।  विहीवार राती निधन भएका सिंहसँग प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, डा बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले भेटवार्ता गरे भने उनले राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रपति डा रामवरण यादबसँग छलफल गरे । सिंहसँग उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्ने अबसर पाएका थिए । डा भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि सिंहसँग भेटेका थिए ।
सिंह सन् २००४ मे २२ देखि देखि २०१४ मे २६ सम्म भारतका प्रधानमन्त्री रहे । त्यही बीचमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षदेखि मूलप्रबाहीकरण भयो, जनआन्दोलनको बलमा राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमि नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिरमा टुंगिएको सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी थियो । नेपालमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला उनले डा करण सिंहलाई विशेष दूतका रुपमा नेपाल पठाए र राजालाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार गरे । मनमोहन सरकारको सदासयताका कारण सात दल र माओवादीबीच छलफल र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि समझदारीका लागि दिल्ली सहज भएको नेपाली नेताहरुको अनुभव छ । सिंहकै कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक उथलपुथल भयो । नेपालको लोकतन्त्र स्थापनामा सिंह नेतृत्वको सरकारको हार्दिक सहयोग रह्यो ।

सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री रहेका सिंहले कोइरालालाई दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आपैmं पुगेर स्वागत गरेका थिए भने कोइरालालाई दक्षिण एशियाका महान् नेता भनेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको आग्रहमा सिंहले नेपाललाई सैन्य ऋणबापत्को  १ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ मिनाहा गरेका थिए । कोइरालाले छलफलका क्रममा  यो रकम मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेलगत्तै सिंहले तत्कालीन विदेमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जीलाई मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । कोइराला दिल्लीमै रहेका बेला भारत सरकारले उक्त रकम मिनाहा भएको जानकारी दिएको थियो ।
सिंह २००४ मे २२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको दुई साताभित्रै विदेशमन्त्री के नटवर सिंहलाई नेपाल पठाएका थिए । विदेशमन्त्री सिंहले जुन ४ र ५ मा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे । उनी विदेशमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणका लागि सिंहको निमन्त्रणा दिएका थिए र चाँडै स्वागतका लागि प्रतिक्षारत रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सिंहबीच बैंककमा बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा पहिलोपटक वार्ता भएको थियो । सिंहले माओवादी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले सघाउने बचन दिएको देउवाले अगस्ट ३ मा काठमाडौं फर्केर पत्रकारहरुलाई भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा सेप्टेम्बर ९, २००४ मा स्वागत गरेका थिए । उनले  दिवाभोजका क्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो सरकारले नेपालसँग सम्बन्ध विकासलाई उच्चतम प्राथमकितामा राखेको छ । समानता र पारस्परिक सम्मानका आधामरा सम्बन्धलाई थप विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । नेपालले सामना गरेको चुनौतिलाई परास्त गर्न भारतले सहयोग गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलमा बाढी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत मास्टरप्लान (गुरुयोजना) बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालमा विकास कार्य निरन्तर हुनेछन् । सिंहले माओवादीविरुद्ध नेपाल सरकारको कदमका लागि सैन्य र अन्य सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको देउवाले काठमाडौं फर्केर पत्रकारहरुलाई बताएका थिए । त्यही बेला रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे छलफल भएको थियो र नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा यो परियोजना सम्पन्न भएर पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालिसकेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले १९५० को नेपाल भारत सन्धीको पुनरावलोकन, जलश्रोतको विकास तथा व्यापार र पारबहन सन्धीको कार्यान्वयनबारे सिंहसँग छलफल गरेका थिए ।
देउवा र सिंहको छलफलका क्रममा दुई देशबीच सेनाका बिषयमा कुराकानी गर्ने संयन्त्र गठन भएको थियो जसको नाम हो, सुरक्षा मामिलामा नेपाल भारत सुंक्तक्त परामर्श समूह । यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिबले गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुबीच सुपुर्दगी सन्धीदेखि आपसी कानूनी सहायता सन्धीको मस्यौदा छिट्टै टुंग्याउने सहमति भएको थियो । यो छलफल अहिले पनि जारी छ ।
 

राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्तादेखि गणतन्त्रसम्म

 २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफैँ लिएपछि सिंह खुशी थिएनन्  । सिंहले पछिसम्म राजा ज्ञानेन्द्रलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष नरहन र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध गरे, उनले बचनसमेत दिए तर कार्यान्वयन गरेनन् ।
सिंह र राजा ज्ञानेन्द्रबीच २३ अप्रिल २००५ मा इन्डोनेशियाको जकार्तामा भेट भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको आग्रहमा भेट भएको थियो । उनले राजनीतिक प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेका थिए । राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको दुई महिनापछिको भेट थियो ।  राजा एक्लै थिए भने सिंहले विदेशमन्त्री के नटवरलाई राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई राजाले बैठकमा राखेनन् । राजाले वार्तापछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिएर वार्ताको बिषयबस्तु बेलीविस्तार लगाए । भारतीय पक्ष राजासँग भएको बिषय गोप्य राख्न चाहन्थ्यो, राजा आफैंले छरपष्ट पारिदिए । भारतले नेपाी सेनालाई हतियार रोकेको थियो । तर, उक्त वार्तामा भारतीय प्रमले सेनालाई हतियार उपलब्ध गराउने बचन दिएको राजाले सार्वजनिक गरिदिए । यो बिषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सिंहलाई दिल्लीमा अप्ठेरो परेको थियो । उनले हतियार उपलब्ध गराउन सकेनन् । सिंहले दलहरुसँग संवाद अघि बढाउने र लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढाउन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अनुरोध गरेका थिए । राजाले सहमति जनाए यद्यपि पुरा भएन ।
राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री सिंहबीच सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा ढाकामा साइडलाइनमा २००५ नोभेम्बर १३ मा वार्ता भयो । उक्त वार्तामा पनि सिंहले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद प्रक्रिया अघि सारेर मात्रै लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना सम्भव हुने धारणा राखेका थिए । राजाले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरुसँग संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने बचनबद्धता दिएका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रको २००४ डिसेम्बर २३ देखि  २००५ जनवरी २ सम्मको औपचारिक भारत भ्रमण तय भएर पनि रद्द भयो । कारण थियो, २३ डिसेम्बरमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री पिभि नरसिंह रावको निधन ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सिंहले सत्ता दलहरुलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसहित चिठी पठाए । चिठी लिएर जम्मु कश्मिरका  तत्कालिन युवराज एवं कंग्रेस विदेश विभाग प्रमुख रहेका नेता डा करण सिंह काठमाडौं आए ।  उनले ७  बैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारमा भेटे । राजाले ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री सिफारिश गर्न आन्दोलनरत दललाई अनुरोध गरे तर दलहरुले आन्दोलन रोकेनन् ।
डा सिंहले राजासँगको भेटवारे यो पंक्तिकारसँग दिल्लीमा भनेका छन्, ‘ प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको सन्देश यत्ति थियो–प्लिज ह्याण्ड ओभर द पावर टु द सेभेन पार्टिज अर्थात् सात दलीय गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुस् ।’ राजाले शक्ति हस्तान्तरण गरिदिए । त्यसभन्दा अगाडिको राजनीतिक ढाँचाका बिषयमा मैले कुरा गरेको थिइँन ।’

बिप्पादेखि इपिजीसम्म
भारतसँग २०६८ कात्तिक ४ गते नयाँ दिल्लीमा दुईपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको थियो । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक, २०६८)का बेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिल कुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको उपस्थितिमा बिप्पामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर हस्ताक्षरपछि माओवादीमा त्यसको विरोध भयो । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ नै बिप्पाप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । यद्यपि सर्बोच्च अदालतले  बिप्पा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यो सम्झौतामा सीमित रह्यो ।
भट्टराईको प्रयासमा नेपाल भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्नेसहमति त्यसबेला भएको थियो । ‘मैले उहाँलाई इपिजीमार्फत् सम्बन्धको पुनरावलोकन गरौँ भन्ने प्रस्ताब गरें, उहाँ सहमत हुनुभयो’ एक भेटमा भट्टराईले सिंहसँग वार्ताबारे यो पंक्तिकारलाई सुनाए । बिप्पा, इपिजी तथा दोहोरो करमुक्तिको सम्झौतालाई भट्टराईले मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा भएको कोसेढुंगा मानेका छन् । इपिजी मोदी सरकारका पालामा अघि बढ्यो तर प्रतिबेदन दराजमा थन्किएको छ ।
मालदिभ्समा सन् २०११ नोभेम्बरमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहसँगै भएको कुराकानी उनले फेसबुकमा शेयर गरेका छन् । ‘ मैले ठट्टैठट्टामा दुवैजनाको अगाडि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले नै सार्कको भविष्य तय गर्ने हुनाले तपाईंहरूले राम्रो बनाउन मेहनत गर्नोस् सार्कका बाँकी हामी सबैले सघाउँछौं भनेको तर सार्क अहिले मृतप्रायः भएको देख्दा पीडाबोध हुन्छ’ भट्टराईले लेखेका छन् । भट्टराईले यो पनि शेयर गरेका छन्, ‘डा. मनमोहन सिंह र बंगलादेशकी तत्कालीन प्र. म. शेख हसिना संग सन् २०१२ अगस्त ३०–३१ मा इरानको राजधानी तेहरानमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा भेट हुँदा नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्नेवारे गम्भीर कुराकानी भएको र वहाँहरू दुवै सकारात्मक रहेको विशेष सम्झना हुन्छ।’
मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्मानमा दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा आयोजित दिवाभोजमा भनेका थिए ,‘हामीले बुझ्नुपर्छ कि एकअर्कालाई सहयोग गर्नु भनेको हामी आफैलाई मद्दत गर्नु हो ।  हाम्रो समृद्धि, सुरक्षा र कल्याण अन्तरसम्बन्धित छ । नेपाल शान्ति, स्थायित्व र बहुदलीय लोकतन्त्रको खोजीमा निर्णायक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यो प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । नेपाली जनताले बिगतमा झैँ आफ्नो निर्णय आफै लिनुपर्छ र अझ सुदृढ हुनुपर्छ ।’
मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीबाट हट्दै गर्दा नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सिंहले पठाएको बधाई सन्देशमा भनिएको छ, ‘तपाईंको विवेकपूर्ण नेतृत्व र मार्गदर्शनले नेपालमा स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई मजबुत बनाउने तथा सबै पक्षको व्यापक सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुनेमा म विश्वस्त छु ।’ मोदीले पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदा सबै पक्षको व्यापक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए ।
सन् २०१४ मार्चमा प्रधानमन्त्री कोइराला र सिंहबीच म्यानमारको राजधानी न्यापितमा आयोजित बिमस्टेक सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट भएको थियो । सिंहको त्यो प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तिम विदेश भ्रमण थियो भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइराला र सिंहको पनि अन्तिम भेट थियो ।
शीर्ष नेताको सम्झनामा सिंह
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको निधनले हामी गहिरो दुःखी छौं। डा. सिंह भारतका दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो । म भारत सरकार र जनताका साथै शोक सन्तप्त परिवारका सदस्यहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु’ राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २००६ मा मनमोहन सिंहसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उनले सिंहलाई सम्झेर फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मित्रराष्ट्र भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, मेरा मित्र डा मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेपाल र भारतको आपसी हितका विषयमा उहाँसँग भएका संवादहरु सम्झिरहेको छु।’
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक्समा उल्लेख गरेका छन्, ‘ भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधनले म गहिरो दुःखी छु।उहाँको निधनले हामीले नेपालका एक असल मित्र गुमाएको छ । म भारत सरकार र जनताका साथै शोक सन्तप्त परिवारका सदस्यहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूरदर्शी नेता तथा असाधारण राजनेता भन्दै सिंहलाई सम्झेका छन् । ‘डा. मनमोहन सिंहको निधनले गहिरो दुःख लागेको छ । उहाँका परिवार र भारतका जनताप्रति मेरो हार्दिक समवेदना । उहाँको विरासतले पुस्तौंसम्म प्रेरणा दिनेछ’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सिंहको निधनसँगै नेपालले एक असल मित्र, भारतले एक अगुवा आर्थिक सुधारक र विश्वले एक मुर्धन्य अर्थशास्त्री तथा विनयशील मानव गुमाएको बताएका छन् । ‘निजिरुपमा मैले एक विलक्षण बौद्धिक तथा सहृदयी अग्रज मित्र गुमाएको छु’ भट्टराईले एक्समा लेखेका छन् ।  

-Nayapatrika, 12/28/2024

 

पराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतको उच्च महत्व, नेपालको कमजोर आंकलन

 

पर्शुराम काफ्ले
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तय भएको भ्रमणलाई औपचारिकता दिएर औपचारिक भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नयाँ दिल्लीमा उच्च सम्मान पाएकी छन् । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक भारतीय नेतृत्वसँग उच्चस्तरमा वार्ता गरेको हो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि विदेशमन्त्री र नेपालका लागि राजदूतसमेत राखेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग दुईजना सहसचिब र एकजना उपसचिबस्तरका नेपाली अधिकारीमात्रै हुनुले नेपालको आंकलन र उपस्थिति कमजोर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालबाट भारत गएका परराष्ट्रमन्त्रीमध्ये यो स्तरको महत्व पाउनेमा कमल थापापछि उनी दोश्रो परराष्ट्रमन्त्री हुन् । तर जुन स्तरको भ्रमण भारतले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रदान ग¥यो, नेपालको तयारी र उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । नेपाल सरकारले शुरुदेखि नै कमजोर आंकलन गरेको भ्रमण अनपेक्षितरुपमा उच्चस्तरीय भयो तर कमजोर तयारी  र उपस्थिति  देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्व राजदूतहरु, पूर्व परराष्ट्रसचिबहरुसँग भेटेर सुझाब लिने चलन दोहो¥याइनन् ।
ओलीकै कमजोर आंकलन, भ्रमणदलको नाम काटे
परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यति महत्व दिएका थिएनन् । उनले शुरुमा मोदीसँग राणाको शिष्टाचार भेट हुने आंकलन गरेका थिएनन् । श्रोतका अुनसार अघिल्लो विहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणसम्बन्धी एजेन्डामा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण टोलीकै संख्या काटेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफूसहित ६ जनाको प्रतिनिधिमण्डल प्रस्ताब गरेकी थिइन् । तर ओलीले दुई जना मात्रै जाँदा पुग्ने भनेका थिए । ‘तपाइँ स्वास्थ्योपचारका लागि जाँदै हुनुहुन्छ । विदेशमन्त्रीसँग  औपचारिकताका लागि भेट होला, एकजना डिभिजन प्रमुख लैजानुस्, बाँकी दिल्लीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउँदा भैहाल्छ’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘धेरै प्रतिनिधिमण्डल लिएर जानु मितव्ययिता र तपाईँको भ्रमणको उद्देश्यका सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुँदैन ।’  परराष्ट्रमन्त्री राणाले सहसचिब भृगु ढुंगाना र निजि सचिब सिर्जना अधिकारीलाई लैजाने प्रस्ताब गरिन्, ओलीले स्वकिृति दिए । निजि सचिबालयका एकजना र परराष्ट्रको दक्षीण एशीया डिभिजनका दुईजना कर्मचारीको नाम प्रधानमन्त्रीले काटेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाले पिए चाहिन्छ भनेपछि उनकी निजि सचिब सिर्जना अधिकारीको नाम थपिएको थियो ।
‘नाम काटिएका तीनजना उपस्थिति हुनु वा नहुनुको धेरै महत्व  थिएन तर आइतवार अपरान्ह मोदीसँग भोलिपल्ट भेट सुनिश्चित भएपछि परराष्ट्रसचिब सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्रीले पठाउनुपथ्र्यो अथवा परराष्ट्र सचिब आफैँले चासो लिनुपथ्र्यो’ एकजना पूर्व परराष्ट्रसचिबले भने, ‘जसरी नेपालबाट भारतीय राजदुत दिल्ली पुगे, त्यसै गरी परराष्ट्रसचिब पठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यद्यपि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक वा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखहरुको औपचारिक÷राजकीय भ्रमणमा मात्रै परराष्ट्रसचिब सहभागी हुने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस्ता भ्रमणमा परिस्थितिको आंकलन गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा सरकार चुकेको उनको भनाई छ ।
 
मोदी निवासमा भेट, भारतबाट हेभिवेट, नेपालबाट सहसचिब र उपसचिब
परराष्ट्रमन्त्री राणाले सोमवार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साढे सात बजे सात लोक कल्याणमार्गमा भेटेकी थिइन् ।  शिष्टाचार भनिए पनि शिष्टाचारमा मात्रै भेट सीमित थिएन किनभने मोदीसँग रहेका उच्च पदाधिकारीहरु थिए जो नेपाल पक्षले अपेक्षा गरेको थिएन ।
मोदीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर, प्रधानमन्त्रीका निजि सचिब पिके मिश्रदेखि विदेश सचिब विक्रम मिश्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तब उक्त भेटमा थिए । तर नेपाल पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग मध्यमस्तरीय अधिकारी सहभागी थिए । नेपालबाट सहसचिबस्तरका दुईजना (दक्षिण एशिया महाशाखाका प्रमख भृगु ढुंगाना, कार्यवाहक राजदूत डा सुरेन्द्र थापा) र उपसचिबस्तरकी नेपाली राजदुताबासकी मिनिस्टर काउन्सिलर दुरपदा सापकोटा सहभागी थिइन् ।
उच्च सरकारी श्रोतका अुनसार परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वयंलाई पनि जाने दिनसम्म उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने अपेक्षा थिएन । ‘मोदीसँग भेट हुने सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिल्लीबाट आएको थियो तर होला कि नहोला भन्ने यकिन थिएन’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘आइतवार परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुगेपछि अपरान्ह मात्रै मोदीसँगको समय तय भयो । नेपाली राजदुताबासले आइतवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर मोदीसँग भोलिपल्ट शिष्टाचार भेट हुने सार्वजनिक ग¥यो ।’ मोदीसँग समय तय भएपछि भारत सरकारले नेपालका लागि राजदूत नविन श्रीबास्तबलाई दिल्ली बोलायो ।
‘स्वास्थ्य उपचारका लागि जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण औपचारिक बनाइनु, प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट तय गरिनु र राजदूतलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ नेपालले आंकलन गर्न सकेन’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने ।  
जो भारत गएनन्, जसले मोदी भेटेनन्
लगानी सममेलनका लागि निमन्त्रणा गर्न २०७२ सालमा दिल्ली गएका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रधानमन्त्री मोदी भेट्न एक दिन कुर्नु परेको थियो । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारतमा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली गएका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पनि मोदीसँग भेट हुन सकेन । २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विशेष दूतका रुपमा दिल्ली गएका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । मोदी प्रधानमन्त्री भएको दश बर्षमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, नारायण खड्का, डा विमला राई पौड्याल, रघुवीर महासेठ र एनपि साउदले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने अबसर प्राप्त गरेनन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको उपचार शुरु
परराष्ट्रमन्त्री राणाको स्वास्थ्योपचार दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालमा मंगलवार शुरु भएको छ । यसअघि उनको २०८० चैत १४ मा म्याक्स अस्पतालमा शल्यक्रिया भएको थियो । ‘उपचार शुरु भएको छ’ कार्यवाहक नेपाली राजदूत डा सुरेन्द्र थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्वास्थ्योपचारका लागि पायक पर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत सरकार
ले होटल सेराटनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।